उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने यूपी (UP) के सभी जिला मजिस्ट्रेटों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसानों के डेटा में विसंगतियों को 30 नवंबर तक ठीक कर दिया जाए ताकि 1 दिसंबर से प्रधानमंत्री किसान निधि (पीएम-किसान या PM KISAN) योजना के लाभार्थियों को उनका बकाया मिलना शुरू हो सके।
पीएम-किसान सम्मान निधि को लेकर सरकार ने किया बड़ा फैसला
पीएम किसान (PM Kisan) के तहत 1.11 करोड़ किसानों की गलत जानकारी है अपलोड
आपको बता दें कि आंकड़ों में विसंगतियों के कारण PM-KISAN योजना के क्रियान्वयन में समस्याएं पैदा हुई हैं, जो पात्र किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय समर्थन की गारंटी देता है। किसानों का एक बड़ा वर्ग, जो लगभग 1.3 करोड़ का है, डेटा समस्याओं के कारण छोड़ दिया गया है। मुख्य सचिव के पत्र के अनुसार यूपी में 1.11 करोड़ किसानों की सूचना केन्द्र के पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी गलत है।
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आधार कार्ड (Aadhaar Card) से मेल नहीं खाते किसानों के नाम
पोर्टल पर उल्लिखित किसानों के नाम, उनके आधार कार्ड (Aadhaar Card) में लिखे नाम से मेल नहीं खाते हैं। यदि इसे ठीक नहीं किया जाता है, तो किसानों को 2,000 रुपये की चौथी किस्त नहीं मिल पाएगी। पत्र में आगे कहा गया है कि कम से कम 20 लाख किसानों के बैंक खाते का विवरण गलत है और बाद में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMC) द्वारा खारिज कर दिया गया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पीएम के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में खामियों के धीमे निवारण पर असंतोष व्यक्त किया है।
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फरवरी में पीएम-किसान योजना की हुई थी घोषणा
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस साल फरवरी में पीएम-किसान योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत, सभी छोटे और सीमांत किसान न्यूनतम आय सहायता के रूप में तीन किस्तों में हर साल 6,000 रुपये पाने के पात्र हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को गोरखपुर में लोकसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित करके शुरू किया गया था।
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