Budget 2023 Highlights: बजट 2023 के घोषणाओं के बाद लोगों के इंतजार को पूर्ण विराम लगा दिया गया है। जी हैं आज यानि की 1 फरवरी 2023 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत सरकार का आम बजट पेश किया है। बजट का मुख्य आकर्षक इनकम टैक्स में छूट का ऐलान रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपये की सालाना आय वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। वहीं वित्त मंत्री ने अब तक सबसे बड़ा रेल बजट पेश किया है।
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा ‘रेल बजट’ है। साथ ही यह साल 2013-14 में रेलवे को दिए गए पैसे का करीब 9 गुना है। इस बजट में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए भी कई योजनाओं पर जोर दिया गया है। आइये जानते हैं बजट की प्रमुख हाइलाइट्स:
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई टैक्स व्यवस्था
वित्त मंत्री ने वेतनभोगियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पर्सनल टैक्स में 5 अहम ऐलान किए गए हैं। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इसका मतलब होगा-
- नई कर व्यवस्था में कर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई है। 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं है।
- छूट की सीमा ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की गई।
- आय पर अधिकतम सरचार्ज की दर 37% से घटाकर 25% की जाएगी।
- 9 लाख कमाने वालों को सिर्फ 45 हजार रुपए टैक्स देना होगा।
- 15 लाख कमाने वालों को अब 1.5 लाख टैक्स देना होगा। 20% का लाभ हुआ।
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नया टैक्स स्लैब
नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था के तहत, 6 आय स्लैब को घटाकर 6 कर दिया गया है। सरकार ने इनमें से कुछ कैटेगरी में टैक्स छूट की सीमा भी बढ़ा दी है।
0-3 लाख- शून्य
3-6 लाख -5%
6-9 लाख – 10%
9-12 लाख -15%
12-15 लाख -20%
15 लाख से ऊपर – 30%
जिन लोगों की सालाना आय 9 लाख रुपये है, उन्हें टैक्स के रूप में सिर्फ 45,000 रुपये सालाना देने होंगे। यह उनकी आय का 5% या 60,000 रुपये से 25 प्रतिशत की कमी है जो वे पहले भुगतान कर रहे थे।
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महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएँ
दो वर्ष के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नामक नई लघु बचत योजना की घोषणा। इसमें महिलाएं और लड़कियां दो लाख रुपये तक की राशि जमा कर सकेंगी और उन्हें 7.5 फीसदी का निश्चित ब्याज मिलेगा। आंशिक रूप से निकासी का भी विकल्प होगा।
- ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा और डिजिलॉक में सुविधाएं बढ़ेंगी।
- 47 लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता मिलेगा।
- क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9 हजार करोड़ का प्रावधान।
- एमएसएमई के हित में 1 प्रतिशत की छूट की घोषणा।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O का शुभारंभ किया जाएगा।
बजट 2023 अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट
निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट है। साथ ही यह साल 2013-14 में रेलवे को दिए गए पैसे का करीब 9 गुना है।
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा तोहफा
बजट 2023 में बुजुर्गों के बीच लोकप्रिय निवेश वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम स्वीकार्य निवेश को बढ़ाया गया है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को भी आकर्षक बनाया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के तहत अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। यह योजना प्रति वर्ष 8 प्रतिशत के सुनिश्चित ब्याज की पेशकश करती है। ब्याज का भुगतान तिमाही किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, लोकप्रिय डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस) के तहत निवेश की सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है। POMIS में संयुक्त खातों के मामले में, निवेश की सीमा 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। योजना 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मासिक ब्याज का भुगतान करती है।
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रक्षा मंत्रालय पर दिया गया है खास ध्यान
वित्त मंत्री ने आज 5.93 लाख करोड़ के रक्षा बजट का ऐलान किया है। यह पिछले साल के रक्षा बजट से करीब 5.67 प्रतिशत अधिक है। इस बार सरकार ने रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण पुर्जों सहित कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब इनका निर्माण भारत में हो रहा है।
विमानन के लिए हाइलाइट्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की और यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा।
- बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नव स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त सचिवालय अधिक निजी निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, उन्होंने कहा कि सरकार 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपैड, वाटर एयरो ड्रोन और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित करेगी।
- बजट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 3,113.36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
Populist Budget (लोकलुभावन बजट) क्या है?
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए हाइलाइट्स
- इस बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटन में 48% की वृद्धि की गई है।
- इस वर्ष का आवंटन 6,900.68 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) है और 7,033 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (आरई) से 45.3% अधिक है।
ये चीजें होंगी महगी
सिगरेट
सोना
चाँदी
प्लैटिनम
आयातित चांदी के सामान
रसोई की चिमनी
Indian Budget: भारतीय बजट के बारे में कुछ रोचक पूर्ण बातें
ये चीजें होंगी सस्ती
देसी मोबाइल फोन
बिजली के वाहन
कैमरे के लेंस
खिलौने
साइकिल
ऑटोमोबाइल
एलईडी टीवी
बायोगैस से संबंधित चीजें
यहां जानिए 7 प्राथमिकताओं या ‘सप्तऋषि’ का क्या मतलब है?
समावेशी विकास
सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति से महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वंचित समूहों सहित कई वर्गों को लाभ हुआ है।
आखिरी पैदान पर खड़े लोगों तक पहुचना
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की भारी सफलता के आधार पर, हमने हाल ही में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें सरकारी सेवाओं की संतृप्ति के लिए 500 ब्लॉक शामिल हैं।
बुनियादी ढांचा और निवेश
कैपेक्स परिव्यय को 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।
क्षमता को उजागर करना
स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान को उजागर करने के लिए अज्ञात डेटा तक पहुंच को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी।
वित्तीय क्षेत्र
कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये के जलसेक के माध्यम से सुधार योजनाएं 2023 से प्रभावी होंगी।
हरित विकास
यह बजट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का प्रावधान करता है।
युवा शक्ति
लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का शुभारंभ किया जाएगा। यह योजना नए युग के पाठ्यक्रमों को कवर करेगी।
कृषि बजट
- सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य में 11% की बढ़ोतरी कर 20 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की।
- किसानों को 7% प्रति वर्ष की प्रभावी दर पर 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2% ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की भी घोषणा की है।
- आरबीआई ने संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने का फैसला किया है।
GDP ग्रोथ रेट 7% पर रहने का अनुमान
वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक विकास के आधार पर भारत की जीडीपी वृद्धि 6% -6.8% की सीमा में रहेगी
हलवा रस्म: वित्त मंत्रालय की Halwa Ceremony क्या है बजट से इसका क्या संबंध है?
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लेख के दौरान उपलब्ध कराई गई तस्वीरें वित्त मंत्रालय के Twitter अकाउंट और PIB से ली गईं हैं।
