Budget 2020 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2020-21 पेश किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटने के बाद यह दूसरा बजट है।
2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मई 2019 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जनादेश मिला। भारत के लोगों ने न केवल राजनीतिक स्थिरता के लिए अपना जनादेश दिया है, बल्कि हमारी आर्थिक नीति में भी अपना विश्वास दोहराया है। यह उनकी आय बढ़ाने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने का बजट है।
Budget की परिभाषा, अर्थ और बजट प्रकार के बारे में संपूर्ण जानकारी
इस वर्ष के बजट के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:
बजट 2020 में टैक्स (Taxes In Budget 2020)
एक नई कर व्यवस्था की घोषणा की गई है। जो लोग छूट के साथ पुराने कार्यव्यवस्था में रहना चाहते हैं, वे पुरानी दरों पर भुगतान करना जारी रख सकते हैं।
5 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए के बीच की आय वालों के लिए
-वर्तमान 20% से 10% तक कम
7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए
-मौजूदा 20% से 15% तक कम
10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए
-मौजूदा 30% से 20% तक कम
12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए
-मौजूदा 30% से 25% तक कम
15 लाख रुपए से ऊपर
-30% पर जारी रहेगा, लेकिन छूट के बिना
Budget 2020: वित्त मंत्रालय का हलवा रस्म क्या है बजट से इसका क्या संबंध है?
- साथ ही 70 से अधिक कटौतियों को हटा दिया गया है।
- कंपनियों को अब लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- जीएसटी अनुपालन के लिए आधार-आधारित सत्यापन शुरू किया जाएगा।
- आधार-आधारित त्वरित पैन जारी करने की घोषणा की गई।
अर्थव्यवस्था और वित्त (Economy And Finance)
- बैंक जमा बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति जमाकर्ता कर दिया गया है।
- सरकार नागरिक अपराधों को कम करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है।
- सरकार सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से एलआईसी (LIC) में अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी।
कृषि (Agriculture)
- कृषि और संबद्ध गतिविधियों वाले क्षेत्र के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन।
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान।
- 2020-21 के लिए एग्री-क्रेडिट उपलब्धता 15 लाख करोड़ रुपए है।
- 100 पानी वाले जिलों के लिए व्यापक उपाय।
- 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सौर पंप स्थापित करने के लिए प्रदान करेंगे। अपने पावर ग्रिड को सोलर करने के लिए अन्य 15 लाख किसानों की मदद करेंगे।
- ग्राम भंडारण योजना महिला एसएचजी द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव है।
- भारतीय रेलवे के पास पेरिसबल्स और दूध ले जाने के लिए किसान ट्रेनों में प्रशीतित कोच की क्षमता है।
- अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि UDAN।
PPF Scheme 2019: नए नियमों के तहत पीपीएफ खाते में क्या हुआ बदलाव, जानें यहां
स्वास्थ्य और स्वच्छता (Health And Sanitation)
1. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन।
2. इस वर्ष स्वच्छ भारत के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन।
3. पीपीपी (PPP) का उपयोग कर निजी क्षेत्र के साथ टियर -2 और टियर -3 शहरों में अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव।
4. आयुष्मान भारत के तहत सभी अस्पतालों के लिए 2025 तक जनऔषधि योजना का विस्तार करना।
शिक्षा (Education):
- 2021 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए और कौशल विकास के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये आवंटन।
- एक वर्ष के लिए युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय।
- विशेष रूप से वंचित छात्रों को लाभान्वित करने के लिए NIRF रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले संस्थानों द्वारा डिग्री-स्तर की पूर्ण शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम।
- एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है।
- IND SAT एशिया और अफ्रीका के छात्रों के लिए “भारत में अध्ययन” कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure)
- बजट में 2021 में परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए ₹ 1.7 लाख करोड़ प्रदान करने का प्रस्ताव है।
2. राष्ट्रीय रसद नीति जल्द ही जारी की जाएगी।
3. चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे शुरू किया जाए।
4. 27,000 किलोमीटर लाइनों का विद्युतीकरण हासिल करना।
5. भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता की योजना।
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