Friday, November 22, 2024
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प्रधानमंत्री आवास योजना: 2021 तक पात्र लाभार्थियों को 1.2 करोड़ मिलेंगे घर

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले जरुरतमंदों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2021 तक पात्र लाभार्थियों को 1.12 करोड़ घर मिल जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना के तहत अब तक 90 लाख घरों को मंजूरी मिल चुकी है और अगले छह महीने में यह संख्या 1.12 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले जरुरतमंदों के लिए खुशखबरी है। पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत 2021 तक पात्र लाभार्थियों को 1.12 करोड़ घर मिल जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना के तहत अब तक 90 लाख घरों को मंजूरी मिल चुकी है और अगले छह महीने में यह संख्या 1.12 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यह योजना पूरी तरह से हाउसिंग और अर्बन मामलों के मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही है।

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इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का 2022 तक सबको घर का लक्ष्य समय पर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 तक सभी 1.12 करोड़ घरों को मंजूरी दे दी जाएगी और 75 लाख घरों की नींव रख दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि इस अवधि तक 50 लाख घर बन जाएंगे और 40 से 45 लाख लाभार्थियों को अगले 5 से 6 महीने में घर मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें भरोसा है कि 2021 की शुरुआत में सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना के तहत घर मिल जाएगा।

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आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने में जुटा केंद्रीय हाउसिंग और अर्बन मामलों के मंत्रालय का कहना है कि कुछ दिन पहले ही 53.40 लाख घरों की नींव रखी गई है और 27.17 लाख घरों का कार्य पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ चार चरणों के तहत दिया जा रहा है। इसमें क्रेडिट लिंक्डिडी स्कीम, इन सेतु क्लम री-डवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और बेनीफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन शामिल है। बेनीफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन के तहत मंत्रालय लाभार्थी को खुद घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्रेडिट लिंक्डिडी के तहत केंद्र सरकार अब तक 18,458 करोड़ रुपये की राशि जारी कर चुकी है। इससे 7.18 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। 18,458 करोड़ में से 13,056 करोड़ रुपये की सब्सिडी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लाभार्थियों को दी गई है। जबकि 5401 करोड़ रुपए की राशि मिडिल इनकम ग्रुप (मिजी) वर्ग के लाभार्थियों को दी गई है। इस योजना के तहत लगभग 13.94 लाख घरों का निर्माण नई तकनीक से किया जा रहा है।

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योजना के तहत केंद्र सरकार ने 79,716 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है जिसमें से 57,870 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

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