असम सरकार ने ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है क्योकि टू चाइल्ड की पॉलिसी पहले से ही कुछ राज्यों में यह लागू है कि दो ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने असम राज्य के लिए भी यह नियम लागू कर दिया है। जी हां असम की भाजपा सरकार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा फैसला लिया है। असम कैबिनेट ने सोमवार की बैठक में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला लिया है। असम कैबिनेट का यह निर्णय 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पब्लिक रिलेशन सेल की ओर से यह सूचना जारी की गई है।
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आपको बता दें कि टू चाइल्ड पॉलिसी का नियम केवल नौकरी मिलने के वक्त तक ही लागू नहीं होगा, लेकिन नौकरी के बाद भी दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर नौकरी के दौरान आप दो से ज्यादा बच्चे करते हैं, तो सरकारी नौकरी से निकाला जा सकता है। इस वर्ष सितंबर 2017 में असम विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण के लिए (पापुलेशन एंड वुमन एंपावरमेंट पॉलिसी ऑफ असम) पारित हुआ था, जिसमें दो बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी में तरजीह देने का प्रावधान था।
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फिलहाल, सरकार के इस नियम को लोग कितना फॉलो करते हैं और यह नया नियम कब तक चलेगा, इसके बारे में हम आप कुछ नहीं कह सकते हैं। खैर, यदि इस नियम को यदि ईमानदारी के साथ फॉलो किया जाता है तो राज्य की गरीबी तो कम होगी ही जनसंख्या में भी नियंत्रण होगा। ऐसा नियम देश के हर राज्य और धम्र के लोगों के लिए होना चाहिए।
इसके अलावा असम कैबिनेट ने नई भूमि नीति को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए तीन बीघा जमीन दी जाएगी। साथ ही आधा बीघा जमीन घर बनाने के लिए दी जाएगी। फिलहाल, सरकार की ओर से दी जाने वाली इस जमीन को अगले 15 साल तक बेचा नहीं जा सकेगा।
