Ayodhya Verdict: 70 सालों से चले आ रहे अयोध्या (Ayodhya) केस का फैसला आज (9 नवंबर 2019) को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) द्वारा सुनाया गया। इस फैसले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Chief Justice of India Ranjan Gogoi), जस्टिस बोबड़े (Justice S A Bobde), जस्टिस वी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud), जस्टिस अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan), जस्टिस एस अब्दुल नजीर (Justice S Abdul Nazeer) शाामिल रहे।
ये हैं अयोध्या केस के प्रमुख फैसले
- मुश्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश
- विवादित जमीन रामलला पक्ष को दी गई
- रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया
- विवादित जमीन का बटवारा नहीं किया जायेगा
- सीता रसोई की पूजा अंग्रेजो के भारत आने से पहले से होती थी
- मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की कोई पुख्ता जानकारी नहीं
- निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को कानूनी मान्यता दी
- हिन्दू आस्था गलत होने के सबूत नहीं
- 1949 में रखी गईं मूर्तियां
- फैसले की कॉपी पर जजों ने किए हस्ताक्षर
जजों ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। बाबरी मस्जिद को हिन्दुओ के ढांचे के ऊपर बनाया गया था। आगे की अपडेट आपको इसी पेज पर लगातार मिलती रहेगी…
बड़ी खबर: अयोध्या में राम मंदिर (Ram Mandir) निर्माण का रास्ता साफ़?
आप को बता दें की अयोध्या में पहले ही 10 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई थी और धारा 144 अभी भी लागू है। सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या में अर्धसैनिक बलों के 4000 जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा को बड़ी बारीकी से पल-पल नजर राखी जा रही है। अधिकारी ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर सभी राज्यों को सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो सके।
अयोध्या में लगाई गयी धारा 144, जानिए क्या है वजह?
सूत्रों के अनुसार अयोध्या शहर की निगरानी और सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन के जरिया अयोध्या के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा राइ है। स्थानीय प्रशासन ने अयोध्या में कई शांति कमेटियां बनाई हैं। इन कमेटियों में शामिल लोग जिले के गांवों में जाकर लोगों से शांति और प्रेम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही जिलों में दर्जनों की संख्या में अस्थायी जेल परिसरों का निर्माण किया गया है। इस फैसले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अलर्ट रहने को शुक्रवार को ही कह दिया था।
Ayodhya Verdict: अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट कल 10.30 AM सुनाएगा फैसला
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