प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को लॉन्च किया था। किसानों के लिए एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना का अगले तीन वर्षों के लिए 10,774 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 18 से 40 वर्ष के बीच के छोटे और सीमांत किसान 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करने के लिए इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
8.36 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार योजना में अब तक करीब 8.36 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसका रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से शुरु हुआ था। यह एक स्वैच्छिक पेंशन है जिसे मासिक योगदान की आवश्यकता होती है। आपको बता दें इसके पहले मोदी सरकार ने पीमए किसान योजना की शुरुआत की थी।
बता दें कि प्रधानमंत्री रांची में नए झारखंड विधानसभा भवन और साहिबगंज में एक बहु-मोडल टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए राज्य में थे। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे।
इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ‘प्रधानमंत्री किसान योजना’ की चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड में कुल 1,16,183 किसानों ने योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया है। सितंबर 2018 में, पीएम मोदी ने रांची से ‘आयुष्मान भारत’ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की थी।
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योजना का लाभ पाने के लिए जरुरी मापदंड
यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ मापदंड को पूरा करना होगा। इसका लभ उसी को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती की जमीन है। योजना के तहत उन्हें कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल ले जानी चाहिए।
किसान मानधन में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यह भी आवश्यक
इसके अलावा पंजीकरण के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी। पंजीकरण के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। अंत में पंजीकरण के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।
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