लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार कुछ राज्यों में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना 15 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा से देश में कहीं भी ई-पीओएस उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणन करने के बाद अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्य सुरक्षा का लाभ ले सकते हैं।
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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में नहीं लगेगी कोई लागत
आपको बता दें कि लाभार्थी बिना किसी अतिरिक्त लागत या कागजी कार्रवाई के पोर्टेबिलिटी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और उनको अपने गृह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी मौजूदा राशन कार्ड वापस करने और प्रवास के राज्य में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
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12 राज्यों में लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड
आपको जानकारी हो कि देश में कुल 79 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड हैं। इन 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड से 35 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। तो वहीं जून 2020 में कुल 20 राज्यों में ये लागू हो जाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड 12 राज्य में लागू होगा, इन राज्यों के कार्ड होल्डर किसी भी राज्य में अपना राशन ले सकेंगे।
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इन राज्यों में लागू होगी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- गुजरात
- महाराष्ट्र
- हरियाणा
- राजस्थान
- कर्नाटक
- केरल
- गोवा
- मध्य प्रदेश
- त्रिपुरा
- झारखंड
काम करने वाले कम आमदनी वाले लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
वहीं इस योजना से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले कम आमदनी वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये आधार लिंक कार्ड हैं। ई प्वाइंट ऑफ सेल के ज़रिए ये फायदा मिलेगा। बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड को संभव बनाने के लिए 880 करोड़ रुपए कंप्यूटराइजेशन पर खर्च हो रहे हैं।
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